एक ईमानदार पहल करके तो देखिए!

अपने देश के लोग मुझे चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं इस बार यह बात दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार को अन्ना हजारे के एक दिन के धरना-प्रदर्शन में जुटी भीड़ को देखने के बाद कह रहा हूं। मुझे लग रहा था कि ज्यादातर लोग थक गए होंगे और वहां मुट्ठी भर या ज्यादा से ज्यादा दो-चार सौ लोग पहुंचेंगे, लेकिन उस छोटी सी जगह पर इकट्ठा हुआ जनसैलाब अभिभूत कर देने वाला था। इस पर से कई पार्टियों के नेताओं के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा के बाद सरकार घिरी हुई लग रही है और जरूर चिंतित होगी। अब वह सोच रही होगी कि इस महीने के अंत में रामलीला मैदान में होने वाले बड़े आंदोलन से पता नहीं क्या निकलेगा। ये सब सोचकर ही सरकार के पसीने छूट रहे होंगे।

उठिए, वरना सूचना के आपके हक में लग जाएगी सेंध!

कानून बदलने के लिए दिया विधेयक, सूचना मांगने का कारण बताना होगा
♦ विष्णु राजगढ़िया
महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय क्षेत्र से शिवसेना सांसद हैं भाउसाहब वाकचौरे। 39 साल की सरकारी नौकरी से हुई आय से सांसद बन गये। इन्होंने सूचना कानून में संशोधन के लिए एक निजी विधेयक पेश किया है। दो सितंबर 2011 को लोकसभा में पेश हुआ यह विधेयक। चाहते हैं कि सूचना मांगने वाले नागरिक से इसका कारण पूछा जाए कि उसे सूचना क्यों चाहिए। अगर अधिकारी को लगे कि नागरिक की मांग सही नहीं, तो सूचना देने से इनकार कर देगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि सूचना मांगने वाला नागरिक तत्संबंधी कारण बताएगा और कारण नहीं बताने पर या अपर्याप्त कारण बताने पर जनसूचना अधिकारी उसके आवेदन को अस्वीकृत कर देगा।

अन्ना इफेक्ट: भ्रष्ट अफसरों की पेंशन काटेगी सरकार

भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्षी दलों और सिविल सोसायटी के हमलों का निशाना बनी मनमोहन सिंह सरकार ने नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए जबरन रिटायरमेंट और रिटायर होने के बाद पेंशन में कटौती का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भ्रष्टाचार पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की पहली रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं, जिन्हें सरकार तत्काल लागू करने जा रही है।

अन्ना के आंदोलन से जागीं राज्य सरकारें

नई दिल्ली।। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद देशभर में राज्य सरकारों ने जनता से जुड़े कामों को तय समय सीमा में पूरा करने, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना करने और भ्रष्टाचार निवारक संस्थाओं को अधिकार देने जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश और बिहार सार्वजनिक सेवाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से मुहैया कराने संबंधी कानून पहले ही लागू कर चुके हैं, वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जनसेवा गारंटी अधिनियम को लागू कर 1 साल से भी कम समय में 36 लाख शिकायतों को निपटा दिया है।

कौन दे रहा है पार्टियों को इतना चंदा?

नई दिल्ली ।। राजनीतिक दल अपने चंदे का बड़ा हिस्सा ऐसे स्रोतों से जुटा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, उनसे तो ऐसी ही बात सामने आई है। कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और बीएसपी ने बीते 5 बरसों के दौरान चंदा देने वालों की जो लिस्ट और रिटर्न दाखिल किए हैं, उनसे साफ होता है कि इन दलों ने उन दानदाताओं की पहचान नहीं उजागर की है, जिनसे उन्हें ज्यादातर फंड मिलते हैं।

स्विस बैंक ने दिया अपने खाताधारकों को तगड़ा झटका

स्विट्जरलैंड में काला धन रखने वाले भारतीयों की अब खैर नहीं है वहां कि सरकार इस तरह की जमा राशि पर टैक्स लगाएगी।

इस बारे में स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय ने कहा कि उनका देश ऐसे धन पर टैक्स लगाने को तैयार है लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। जर्मनी और इंग्लैंड के साथ स्विट्जरलैंड ने ऐसी संधि कर ली है और काला धन रखने वाले वहां के नगारिकों पर टैक्स लगाना शुरु कर दिया है

Kejriwal: 'I will not compromise with corruption'

Many readers applauded Sheela Bhatt's powerful profile of Team Hazare leader Arvind Kejriwal, which you can read here.

In the first of a two-part interview with Sheela Bhatt, Arvind Kejriwal, the Magsaysay Award winner in 2006, explains his motivation and his methods:

What was on your mind when you started this movement? At the end of it, how do you feel?

Firstly, it is not (Kisan Baburao 'Anna' Hazare ending his fast) the end of the movement. It is the process that is going on.

What we had in mind and we still have in mind is the enactment of a strong Jan Lokpal bill. Anna's fast was just part of the process. It appears to be a long process.